पुणे : केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत २०१५ मध्ये सुरू केलेला स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला अखेर कुलुप लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून मिळणार्‍या निधी ३१ मार्चपासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प बंद होणार असल्याचा शासन आदेश काढण्यात आला असून स्मार्ट सिटीकडून विकसित केलेल्या सर्व मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

 

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून याबाबतचे आदेश काढण्यात आले असून यामध्ये पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, कल्याण डोंबविली, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांचा समावेश आहे. २०१५ मध्ये महापालिकेकडून या प्रकल्पांसाठी औंध, बाणेर, बालेवाडी या भागाची निवड करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन केली होती. पहिल्या पाच वर्षात या योजनेसाठी केंद्र  सरकार प्रत्येक वर्षी १०० कोटींचा निधी देणार होती, तर महापालिकेकडून ५० कोटींचे अनुदान दिले जाणार होते. या निधीतून वेगवेगळी उद्याने, नागरी प्रकल्प, नवीन रस्ते, तसेच नागरिकांसाठी विशेष दर्जाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. स्मार्ट सिटीअंतर्गत ३ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे या भागात गेल्या दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण वाढले आहे, तर आतापर्यंत शहरात एटीएमएस ही अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, पीएमपीसाठी ई बस खरेदी, सायकल योजना, थीम बेस उद्याने, स्मार्ट पदपथ, शेतकरी बाजार, कलाग्राम असे प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत.

 

दरम्यान, नगरविकास विभागाने गुरुवारी स्मार्ट सिटीअंतर्गत कार्यान्वित केलेल्या सर्व मालमत्ता ३१ मार्चनंतर महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार या मालमत्तांचा उपयोग, देखभाल-दुरुस्ती, त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेकडे असणार आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने ठराव करून या मालमत्ता महापालिकेस हस्तांतरीत करायच्या आहेत. त्यासाठी महापालिकेने अंदाजपत्रकात स्वतंत्र तरतूद करायची आहे. तसेच, सध्या सुरू असलेले प्रकल्प आणि कंपनीच्या पुढील निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडून ७ एप्रिल रोजी ऑनलाइन बैठक बोलविण्यात आली आहे. त्यानंतरच कंपनीबाबत चित्र स्पष्ट होणार आहे.

 

पुण्याला स्मार्ट सिटी करण्याचे ध्येय कितपत पूर्ण झाले हा संशोधनाचा विषय आहे. २०१५ मध्ये सुरु झालेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प आता हा प्रकल्प आठ वर्षानंतर बंद करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी विशेष स्थापन केलेल्या पुणे स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीने शहरात गेल्या आठ वर्षांत १ हजार १४८ कोटी रुपयांचे ४५ प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत.

 

केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजना जाहीर करण्यापूर्वी देश पातळीवर स्पर्धा घेऊन १०० शहरांची निवड केली होती. त्यामध्ये पुण्याचा दुसरा क्रमांक आला होता. या योजनेचे उद्घाटनही पुण्यातच झाले होते. स्मार्ट सिटीकडून एरिया डेव्हलपमेंट अंतर्गत बाणेर-बालेवाडी भागाची निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे हा भाग कायमच स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखला जातो. या भागातील सुमारे तीन चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात अनेक प्रकल्प उभारण्यात आले. तर सिंहगड रस्त्यावरील कमांड आणि कंट्रोल सेंटर, वाहतूक नियोजनासाठी अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा तसेच काही उद्याने असे प्रकल्प शहराच्या इतर भागात करण्यात आले. स्मार्ट सिटीकडून यापूर्वीच उद्याने, जलतरण तलाव, नागरी सुविधा असे प्रकल्प यापूर्वी हस्तांतरित केले आहेत.